रायपुर। प्रदेशभर में एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसका सीधा असर स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर पड़ रहा है। अब सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि “नो वर्क, नो पेमेंट” लागू होगा यानी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा।
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान
स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा –
“संविदाकर्मी अगर काम नहीं करते तो उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। एनएचएम कर्मचारी कई दिनों से काम से नदारद हैं, इसलिए विभाग ने यह नोटिस जारी किया है।”
किन मांगों पर बनी सहमति?
एनएचएम कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर सरकार ने आंशिक सहमति जताई है। मंत्री जायसवाल के अनुसार –
- 22% वेतन वृद्धि
- ट्रांसफर पॉलिसी
- 30 दिन का मेडिकल लीव
इन पर सहमति दी जा चुकी है।
नियमितीकरण का मुद्दा केंद्र के पाले में
जहां तक रेग्युलराइजेशन (नियमितीकरण) की मांग का सवाल है, उस पर मंत्री ने साफ कहा कि यह राज्य सरकार के बस में नहीं है। इसके लिए भारत सरकार की सहमति जरूरी होगी।
