सूरजपुर (ब्रेकिंग न्यूज़) – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर जिला प्रशासन सूरजपुर ने सख्त रुख अपनाते हुए दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को की गई।
निलंबित अधिकारी
- ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सचिव राजकुमार सिंह
- ग्राम पंचायत बेलटिकरी व पीढा के सचिव संतोष विश्वकर्मा
दोनों को निलंबन अवधि में जनपद पंचायत सूरजपुर मुख्यालय में अटैच किया गया है।
समीक्षा बैठक में उजागर हुई गड़बड़ी
26 सितंबर को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में खुलासा हुआ कि –
- कल्याणपुर पंचायत: 2024-25 में स्वीकृत 180 आवासों में से केवल 28 पूर्ण, 152 अधूरे।
- बेलटिकरी व पीढा पंचायत: 210 स्वीकृत आवासों में से सिर्फ 70 बने, 140 लंबित।
दोनों सचिवों पर नियमित निरीक्षण न करने और लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध न कराने का आरोप है।
नियमों का उल्लंघन
प्रशासन के आदेश के अनुसार, सचिवों का आचरण –
- छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998
- छत्तीसगढ़ पंचायत (सचिव की शक्तियां एवं कृत्य) नियम, 1999
का उल्लंघन है। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
स्थानीय प्रतिक्रिया
ग्रामीणों ने कहा कि गरीबों को घर उपलब्ध कराने वाली यह महत्वाकांक्षी योजना अधिकारियों की लापरवाही से प्रभावित हो रही थी। प्रशासन की सख्ती से स्पष्ट संदेश गया है कि योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विशेषज्ञों की राय
जानकारों का मानना है कि इस कदम से अन्य कर्मचारियों में भी जवाबदेही की भावना बढ़ेगी और पीएम आवास योजना की गति में सुधार आएगा।
